मे महिन्याच्या सोळा तारखेच्या मुहूर्तावर उघडले एकदाचे इव्हीएमचे पेटारे. सोळाव्या लोकसभा निवडणूक निकालांविषयी मनातील उत्सुकता, कुतूहल, अपेक्षांचे घोंगावणारे भुंगे झाले एकदाचे स्थिरचित्त. अपेक्षांचे कमळ फुलले. पहिल्यांदाच स्वबळावर सत्तासंपादनाचा कौल मिळून विजयाच्या जयघोषात भाजपच्या अंगणी आनंद आला. स्वातंत्र्यसंपादनानंतर प्रथमतःच काँग्रेसेतर पक्षाला स्वसामर्थ्यावर बहुमत मिळण्याची ही पहिलीच वेळ. लोकांना सत्तेत परिवर्तन आवश्यक वाटत होते. आपल्या मतांच्या ताकदीने त्यांनी ते घडविले. काँग्रेससह काही लहानमोठ्या पक्षांची वाताहत झाली. अच्छे दिन... आयेगेच्या भरात काही पक्षांवर सत्तासंपादनाबाबत वाईट दिवस येण्याची वेळ आली. टीव्हीवरील अखंड चर्चेच्या आवर्तनांनी जयपराजयाचे विश्लेषण केले. जाणकार, माहितगार विश्लेषकांनी केलेल्या विवेचनातून मतमतांचा एकच गलका उडाला. प्रत्येकाने आपापल्या विचाराच्या परिप्रेक्षात पक्ष जिंकण्याची, पराभूत होण्याची कारणमीमांसा केली. काळाची गणिते उलगडून दाखवण्याचा प्रयत्न करून जुन्यानव्या काळाच्या वाटचालीची समीकरणे मांडली. पुढच्या घडणाऱ्या बऱ्यावाईट राजकीय प्रवासाचे अंदाज घेतले गेले. अनुमानांमध्ये काहींना परिवर्तनात विकास दिसतोय, तर काहींना काहीतरी कमी राहिल्यासारखे वाटतेय.
परिवर्तनप्रियता माणसाचा स्वभावाच असल्याने तो परिवर्तनाचे पर्याय शोधीत असतो. यावेळेस त्याने सत्तापरिवर्तनाचा प्रयोग करून पाहिला. प्रयोग करताना निरीक्षणे, अनुमान, तर्क या गोष्टी ओघानेच येतात. प्रयोग केल्याशिवाय निष्कर्ष हाती येत नाहीत, हेही तेवढेच सत्य. सत्ताधारी पक्षाचे हे चुकलेच पासून ते अतिविश्वासाने गाफिलपण आल्याने सत्तेतील गुड फील गेल्यापर्यंत अनेक कारणे पाहिली गेली, सांगितली गेली. व्यक्तींकडून, व्यवस्थेकडून चुका घडतात त्या दुरुस्त करायला लागतात. सर्वस्वी बरोबर अन् सर्वस्वी चूक असे कुणीही नसतो. कदाचित झालेल्या चुकांचे अवलोकन केल्यावर न जाणो पुढे परिस्थिती बदलेलही. ती बदलेल तेव्हा बदलेल; पण सर्वसामान्य माणूस आताच बदल घडवण्याची संधी आहे, असे समजून घरातून मतदानासाठी बाहेर पडला आणि मतदान केंद्रात जाऊन त्याने बदलावर शिक्कामोर्तब केलं.
आधीचे सरकार पायउतार होऊन नव्या शिलेदारांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या आल्या. सत्तेतील परिवर्तन शांततेच्या मार्गाने कोणताही अनुचित प्रकार न घडता घडू शकते, याचे प्रगल्भ उदाहरण म्हणजे भारतीय लोकशाही. याचे परत एकदा जगाला प्रत्यंतर आले. पण या निकालांनी आणखीही एक गोष्ट अधोरेखित केली; मातब्बरांनाही कधीतरी सत्तेचा सहवास विसरून विजनवास पत्करायला लागतो. नेता जोपर्यंत लोकांना सोबत नेत असतो, तोपर्यंत लोक त्याला सत्तेच्या सिंहासनावर अधिष्ठित म्हणून पाहतात. पण नेत्याची लोकांशी, लोकमनाशी जुळलेली नाळ कळत न कळत केलेल्या दुर्लक्षामुळे विखंडित होते, तेव्हा त्यांच्याकडील सत्ताही खंडित होते. सत्ता नेहमीच बदलत असल्याने फार काळासाठी एखाद्या हाती स्थिरचित्त राहू शकत नाही. नेत्यांची कार्यप्रणाली, धोरणांबाबत असणारी विसंगती, उदासीनता जाणवण्याइतपत होते, तेव्हा ती सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच भोवत आली आहे. एखाद्या कृतीबाबत नेत्याकडून लोकनुनयाचे वर्तन घडत राहते. लोकानुनयात असणारी लोककल्याणची भूमिका विस्मरणात जाऊन धूसर होत असेल, तर त्यांची राजकीय कारकीर्दही त्या धुक्यात अदृश्य होत जाते. लोकांच्या भावनांना समजून घेत त्यांच्या कल्याणाची वार्ता करणारा दृश्य आकलनाच्या परिघासमोर राहतो. या निवडणुकांमध्ये घडून आलेले परिवर्तन लोकांच्या अपेक्षाभंगातून निर्माण झालेला दूरगामी आणि तात्कालिक परिणामांचा आविष्कार होता, असे म्हटल्यास अतिशयोक्त ठरू नये.
बदललेल्या स्थिती परिस्थितीचे अवलोकन करताना लोकांना परिवर्तन हवेच होते, असे दिसते का? हे म्हणणे कदाचित घाईचे ठरेल. दुसऱ्याही बाजूने विचार करून पाहताना हेही जाणवते की, भारतीय लोकशाही प्रगल्भ होत चालली आहे. आघाड्या, युत्यांचे एकत्र कडबोळे घेऊन सरकारे आतापर्यंत गेल्या काही निवडणुकांपासून चालत राहिली. त्यांच्या चालण्यात मर्यादा होत्या. सरकार तर आहे; पण पूर्णतः निर्णय स्वातंत्र्य नाही. पुढे जाण्यासाठी उचलली चार पावले, तर दोन पावले मागे सरायची वेळ अपरिहार्यता बनून अनेकदा समोर येत राहिली. निर्णयातही हितसंबंध, महत्वाकांक्षांचा कोलदांडा येत राहिला. मनाविरुद्ध केलेल्या लग्नातून कसातरी चाललेल्या संसारांसारखी परिस्थिती समोर येत राहिली. सोडताही येत नाही आणि मोडताही येत नाही. तडजोड हीच अगतिक अपरिहार्यता ठरत राहिल्यास आणखी नवे काय घडणार होते. भरीसभर महागाई, कथित-अकथित घोटाळ्यांच्या, भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपांनी उरलासुरला विश्वास वेशीला टांगला. सुशासनाचे अभिवचन लोकांना पचनी पडलेच नसावे. की लोकांना सारेच कळत होते, काय घडतंय ते. पण आत्ताच आपण काहीच करू शकत नाहीत, म्हणून योग्य संधीची प्रतीक्षा करीत होते. आपल्या देशाच्या लोकशाहीत एक व्यापकपण जन्मदत्त आहे. व्यापक विचारांना सामोरे जाताना साहजिकच सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा परिघही व्यापक होत जातो. विस्तारत जातो. जनतेला ‘सर्वजन हिताय’ या विचारांनी कार्य करणाऱ्या पद्धती स्वीकार्ह वाटतात. सांप्रत घडून आलेला बदलही अशीच काळाची अनिवार्य व्यापक आवश्यकता होती का?
लोकांना आहे यापेक्षा आणखी काही चांगले हवंय, असंतर वाटत नव्हतं ना? की खरंच एवढे वाईट दिवस भारताच्या शासनप्रणालीला आले होते की, आणखी याहून चांगलेपणाच्या आवश्यकतेची प्रकर्षाने जाणीव व्हावी. ‘यथा राजा, तथा प्रजा’ असे म्हणतात. पण राजाच यथातथा वर्तत असेल, तर प्रजाही अथपासून इतिपर्यंत विचार करतेच करते. या परिवर्तनामागे सत्ता आणि सत्ताधिशांविषयी असलेला सुप्त रोष, सत्तावर्तनाचा लोकांना आलेला उबग, हेही आणखी काही कारणं असू शकतील. सामान्य लोकांपुढे निदान किमान गरजांची पूर्तता होऊन सुखाने जगता यावे या अपेक्षांचे स्वप्न होते. महागाईने आधी त्याचे कंबरडे मोडले. नंतर भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपांनी आकड्यांचे उच्चांक गाठले. कोटीकोटीची उड्डाणे पाहून लोकांच्या डोळ्यासमोर दिवसा तारे दिसू लागले. काहींचे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली. या साऱ्या पसाऱ्यात सरकारने केलेली चांगली कामेही झाकोळून गेली. उरले सुरले तर केलेलं चांगलं काही कामही लोकांपर्यंत वेळेवर पोहचलेच नाही. जे पोहचले ते सर्वसामान्यांना पचनी पडलेच नसावे.
जीवनयापनाचे प्रश्न गंभीर होतात, तेव्हा माणसं परिवर्तनाची शस्त्रे परजून संघर्षात सहभागी होतात. सर्वंकष सत्तांची संवेदनहीनता संभ्रम निर्माण करते, तेव्हा संवेदनशील मने सत्तांतराचा पर्याय स्वीकारतात. सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा फार काही मोठ्या नसतात. गरिबांना अन्न, वस्त्र, निवारा, उद्याचे चांगले दिवस, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला सन्मानजनक भाव, कामगारांना रोजगाराची शाश्वती, मध्यमवर्गीयांना नोकरीची शाश्वती, एक छोटेसे घर, मुलांचे शिक्षण नंतर त्यांची लग्ने. एवढे झाले तरी खूप वाटते. पदरी अपेक्षाभंगाचे दुःख येते, तेव्हा आपल्या अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी परिवर्तनाचा प्रयोग करावा लागतो. समाज नावाचं अस्तित्व अशा लहान-लहान अपेक्षांनी घडत असते. अपेक्षापूर्ती करण्यापासून त्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी कोसो दूर राहून सत्तेच्या पाशात बद्ध राहत असतील, तर आणखी काही घडायचे बाकी राहत असते का?
हाताला काम, कामाला दाम आणि दामाला सन्मान असेल, तर माणूस मिळाले आहे, तेच सुख समजून वर्ततो. सर्वसामान्यांना मूलभूतगरजांची पूर्ती व्हावी एवढीच माफक अपेक्षा असते. अपेक्षापूर्तीत येणारी व्यवधाने यक्षप्रश बनून समोर उभी राहत असतील, तर साहजिकच सत्तापरिवर्तनाचा विचार प्रबळ होतो. स्वातंत्र्य संपादनाच्या पासष्ट वर्षांनंतरही समाजकारण, राजकारण जात, धर्म, वंश, पंथाच्या कक्षेतच फिरत आहे. या साऱ्यां घटकांच्यापलीकडे ‘माणूस’ नावाचं अस्तित्व असतं तेथे ‘माणुसकी’ नावाचा प्रगल्भ विचार उभा असतो. या विचारला नैतिक अधिष्ठान लाभणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रयत्न करायचे विसरून आपले परगणे तयार करून सांभाळण्यात, धन्यता मानण्यात शक्तीचा व्यय होणे, हा वर्तन विपर्यास आहे.
काही दिवसापूर्वी गावी गेलो होतो. गावाकडे लहान भाऊ शेती करतो. परिवारातील सदस्यांशी इकडचं तिकडचं कौटुंबिक बोलणं झाल्यावर घरात सुरु असलेल्या टीव्हीवरील बातम्यांकडे थोडं लक्ष गेले. ऐकू लागलो. निवडणूक निकालांचे विश्लेषण सुरु होते. निवेदक, निवेदिका संबंधित विषयाच्या तज्ज्ञांच्या सोबत पायउतार होणाऱ्या आणि पदासीन होणाऱ्या सरकारांच्या यशापयश, उपलब्धी, ध्येयधोरणांबाबत काहीसे विवेचन करीत होते. मी ते ऐकतोय. टीव्हीकडे पाहत भाऊ म्हणाला, “सरकार बदललं; पण आम्हा शेतकऱ्यांचे नशीब कधी बदलेल कुणास ठाऊक?” त्याच्या बोलण्याचा हेतू लक्षात घेऊन आतापर्यंतच्या सरकारांनी कार्यान्वित केलेली शेतीबाबतची धोरणे, योजनांविषयी माहीत असलेली माहिती सांगू लागलो. शेती कसण्याचे, शेती करण्याचे कालचे आणि आजचे तंत्र, बदललेली पद्धती याविषयी सांगत होतो. तो शांतपणे ऐकत होता. माझं बोलणं थांबल्यावर मला म्हणाला, “भरल्यापोटी माणसाला शहाणपण सहज सूचतं, नाही का? तुमचं बरं आहे; दर पाचसहा महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढून मिळतो, तरीही तुम्ही महागाईच्या नावाने गळे काढतात. आमच्या शेतमालाला थोडा अधिक भाव मिळाला ठीक आहे. पण मातीमोल भावाने वस्तू विकतो, तेव्हा कोणीच कसे काही म्हणत नाही. आम्हां शेतकऱ्यांचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न काय प्रश्न नाहीत? तुम्ही नोकरी मिळाली की, सातआठ वर्षात कुठल्याकुठे पोहचतात. पण आम्ही... काल तुम्ही आम्हाला सोडून गेलात; तेथेच अजूनही सरपटतो आहोत. शेती, शेतीविषयक धोरणे बदलली असतील, तर शेतकऱ्यांची पोरे शेती सोडून शहरांकडे का पळत आहेत? परिस्थितीसमोर हताश होऊन शेतकरी आपली जीवनयात्रा का संपवत आहेत? सरकार कोणाचेही असू द्या, त्याने आम्हांला असा काय फार फरक पडणार आहे? कोणीही निवडून आला तर येऊ द्या, सरकार कोणाचेही असू द्या; मात्र ते आमच्यासारख्या सामान्य माणसांचे, गरिबांचे असू द्या. एवढं झालं तरी खूप आहे.”
मनातील सात्विक संताप तो व्यक्त करीत होता. या परिस्थितीचे कारण काय, याचा त्याच्या परीने शोध घेऊ पाहत होता. त्याच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी मनात मुद्दे आठवून जुळवाजुळव करीत राहिलो; पण ते किती समर्थनीय असतील आणि असले तरी याला पटतीलच याची खात्री काय, या शंकेने याबाबत पुढे बोललोच नाही. तरीही मनातून वाटतच राहिले की, त्याच्या बोलण्यात काहीतरी तथ्य आहे. शेतकरी, मजूर, कामकरी, भटके, विमुक्त, उपेक्षित, वंचित साऱ्याच सामान्य माणसांची अशीच अपेक्षा, व्यथा असेल का? माहीत नाही, पण असावी असे वाटते. सामान्यांच्या मनातली किमान अपेक्षाही पूर्ण होत नसेल, धोरणांविषयी, अंमलबजावणीविषयीची संदिग्धता वारंवार प्रत्ययास येत असेल, तर आणखी दुसरे काय घडावे? सरकारे आली आणि गेली, तरी आम्ही आहोत त्याच वर्तुळात आणि तेथेच का? या प्रश्नाचं उत्तर आम्ही अद्याप शोधलंच नाही. शेतीविकासाच्या वाटा चारदोन फार्महाउसवर जाऊन विसावल्या असतील, तर यालाच शेतकऱ्यांचा विकास समजावं का? लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे असे म्हणताना अर्थव्यवस्थेतील शेतीच्या योगदानाचं महत्त्व मान्य करायचं. पण तिचं उध्वस्त होत जाणे, याच डोळ्यांनी हताशपणे पहायचं का?
काहींनी सर्वत्र असायचं आणि काहींनी कुठेच नसायचं का? विकास सार्वत्रिक असावा. सर्व समावेशक असावा. देशाच्या सव्वाशे कोटी लोकंसाठी असावा. अच्छे दिन यायचेच असतील तर साऱ्यांसाठीच यावेत. काहीजण तुपाशी अन् काही उपाशी, म्हणजे निरामय लोकतंत्राचे लक्षण नाही. व्यवस्थेच्या तळाशी असणाऱ्यांनाही आमच्यासाठी काय? या प्रश्नाचं उत्तर व्यवस्थेकडून मिळावे. या प्रश्नाचं उत्तर ‘विकास’ असं असावं. शासन, प्रशासनाची उक्ती, कृती, धोरणे विकासाभिमुख करताना त्यांना सामान्य माणसाचा चेहरा असावा. नुसता विकासाचा मुखवटा नसावा. सरकार कोणत्याही पक्षाचे का असेना. त्याने काय फरक पडतो. प्रत्येकाचं स्वतंत्र आणि सामूहिक स्वप्न संपन्न भारत हेच असावं. घडेल हे सारे? हो शक्य आहे. देजेव्हा शातील नागरिकांच्या डोळ्यात एकच स्वप्न असेल. उज्ज्वल वारसा असणारा भारत. जगाचे नेतृत्त्व करणारा भारत. असा भारत घडविण्यासाठी कोणताही त्याग, समर्पण करण्याची तयारी. पक्ष, सत्ता, सरकार कोणते आहे, हे प्रश्न अशावेळी थोडे गौण ठरतात. असा विकसित भारत घडेल तेव्हा साऱ्यांसाठीच अच्छे दिन असतील, नाही का?
परिवर्तनप्रियता माणसाचा स्वभावाच असल्याने तो परिवर्तनाचे पर्याय शोधीत असतो. यावेळेस त्याने सत्तापरिवर्तनाचा प्रयोग करून पाहिला. प्रयोग करताना निरीक्षणे, अनुमान, तर्क या गोष्टी ओघानेच येतात. प्रयोग केल्याशिवाय निष्कर्ष हाती येत नाहीत, हेही तेवढेच सत्य. सत्ताधारी पक्षाचे हे चुकलेच पासून ते अतिविश्वासाने गाफिलपण आल्याने सत्तेतील गुड फील गेल्यापर्यंत अनेक कारणे पाहिली गेली, सांगितली गेली. व्यक्तींकडून, व्यवस्थेकडून चुका घडतात त्या दुरुस्त करायला लागतात. सर्वस्वी बरोबर अन् सर्वस्वी चूक असे कुणीही नसतो. कदाचित झालेल्या चुकांचे अवलोकन केल्यावर न जाणो पुढे परिस्थिती बदलेलही. ती बदलेल तेव्हा बदलेल; पण सर्वसामान्य माणूस आताच बदल घडवण्याची संधी आहे, असे समजून घरातून मतदानासाठी बाहेर पडला आणि मतदान केंद्रात जाऊन त्याने बदलावर शिक्कामोर्तब केलं.
आधीचे सरकार पायउतार होऊन नव्या शिलेदारांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या आल्या. सत्तेतील परिवर्तन शांततेच्या मार्गाने कोणताही अनुचित प्रकार न घडता घडू शकते, याचे प्रगल्भ उदाहरण म्हणजे भारतीय लोकशाही. याचे परत एकदा जगाला प्रत्यंतर आले. पण या निकालांनी आणखीही एक गोष्ट अधोरेखित केली; मातब्बरांनाही कधीतरी सत्तेचा सहवास विसरून विजनवास पत्करायला लागतो. नेता जोपर्यंत लोकांना सोबत नेत असतो, तोपर्यंत लोक त्याला सत्तेच्या सिंहासनावर अधिष्ठित म्हणून पाहतात. पण नेत्याची लोकांशी, लोकमनाशी जुळलेली नाळ कळत न कळत केलेल्या दुर्लक्षामुळे विखंडित होते, तेव्हा त्यांच्याकडील सत्ताही खंडित होते. सत्ता नेहमीच बदलत असल्याने फार काळासाठी एखाद्या हाती स्थिरचित्त राहू शकत नाही. नेत्यांची कार्यप्रणाली, धोरणांबाबत असणारी विसंगती, उदासीनता जाणवण्याइतपत होते, तेव्हा ती सत्ताधाऱ्यांना नेहमीच भोवत आली आहे. एखाद्या कृतीबाबत नेत्याकडून लोकनुनयाचे वर्तन घडत राहते. लोकानुनयात असणारी लोककल्याणची भूमिका विस्मरणात जाऊन धूसर होत असेल, तर त्यांची राजकीय कारकीर्दही त्या धुक्यात अदृश्य होत जाते. लोकांच्या भावनांना समजून घेत त्यांच्या कल्याणाची वार्ता करणारा दृश्य आकलनाच्या परिघासमोर राहतो. या निवडणुकांमध्ये घडून आलेले परिवर्तन लोकांच्या अपेक्षाभंगातून निर्माण झालेला दूरगामी आणि तात्कालिक परिणामांचा आविष्कार होता, असे म्हटल्यास अतिशयोक्त ठरू नये.
बदललेल्या स्थिती परिस्थितीचे अवलोकन करताना लोकांना परिवर्तन हवेच होते, असे दिसते का? हे म्हणणे कदाचित घाईचे ठरेल. दुसऱ्याही बाजूने विचार करून पाहताना हेही जाणवते की, भारतीय लोकशाही प्रगल्भ होत चालली आहे. आघाड्या, युत्यांचे एकत्र कडबोळे घेऊन सरकारे आतापर्यंत गेल्या काही निवडणुकांपासून चालत राहिली. त्यांच्या चालण्यात मर्यादा होत्या. सरकार तर आहे; पण पूर्णतः निर्णय स्वातंत्र्य नाही. पुढे जाण्यासाठी उचलली चार पावले, तर दोन पावले मागे सरायची वेळ अपरिहार्यता बनून अनेकदा समोर येत राहिली. निर्णयातही हितसंबंध, महत्वाकांक्षांचा कोलदांडा येत राहिला. मनाविरुद्ध केलेल्या लग्नातून कसातरी चाललेल्या संसारांसारखी परिस्थिती समोर येत राहिली. सोडताही येत नाही आणि मोडताही येत नाही. तडजोड हीच अगतिक अपरिहार्यता ठरत राहिल्यास आणखी नवे काय घडणार होते. भरीसभर महागाई, कथित-अकथित घोटाळ्यांच्या, भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपांनी उरलासुरला विश्वास वेशीला टांगला. सुशासनाचे अभिवचन लोकांना पचनी पडलेच नसावे. की लोकांना सारेच कळत होते, काय घडतंय ते. पण आत्ताच आपण काहीच करू शकत नाहीत, म्हणून योग्य संधीची प्रतीक्षा करीत होते. आपल्या देशाच्या लोकशाहीत एक व्यापकपण जन्मदत्त आहे. व्यापक विचारांना सामोरे जाताना साहजिकच सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा परिघही व्यापक होत जातो. विस्तारत जातो. जनतेला ‘सर्वजन हिताय’ या विचारांनी कार्य करणाऱ्या पद्धती स्वीकार्ह वाटतात. सांप्रत घडून आलेला बदलही अशीच काळाची अनिवार्य व्यापक आवश्यकता होती का?
लोकांना आहे यापेक्षा आणखी काही चांगले हवंय, असंतर वाटत नव्हतं ना? की खरंच एवढे वाईट दिवस भारताच्या शासनप्रणालीला आले होते की, आणखी याहून चांगलेपणाच्या आवश्यकतेची प्रकर्षाने जाणीव व्हावी. ‘यथा राजा, तथा प्रजा’ असे म्हणतात. पण राजाच यथातथा वर्तत असेल, तर प्रजाही अथपासून इतिपर्यंत विचार करतेच करते. या परिवर्तनामागे सत्ता आणि सत्ताधिशांविषयी असलेला सुप्त रोष, सत्तावर्तनाचा लोकांना आलेला उबग, हेही आणखी काही कारणं असू शकतील. सामान्य लोकांपुढे निदान किमान गरजांची पूर्तता होऊन सुखाने जगता यावे या अपेक्षांचे स्वप्न होते. महागाईने आधी त्याचे कंबरडे मोडले. नंतर भ्रष्ट्राचाराच्या आरोपांनी आकड्यांचे उच्चांक गाठले. कोटीकोटीची उड्डाणे पाहून लोकांच्या डोळ्यासमोर दिवसा तारे दिसू लागले. काहींचे डोळे पांढरे व्हायची वेळ आली. या साऱ्या पसाऱ्यात सरकारने केलेली चांगली कामेही झाकोळून गेली. उरले सुरले तर केलेलं चांगलं काही कामही लोकांपर्यंत वेळेवर पोहचलेच नाही. जे पोहचले ते सर्वसामान्यांना पचनी पडलेच नसावे.
जीवनयापनाचे प्रश्न गंभीर होतात, तेव्हा माणसं परिवर्तनाची शस्त्रे परजून संघर्षात सहभागी होतात. सर्वंकष सत्तांची संवेदनहीनता संभ्रम निर्माण करते, तेव्हा संवेदनशील मने सत्तांतराचा पर्याय स्वीकारतात. सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा फार काही मोठ्या नसतात. गरिबांना अन्न, वस्त्र, निवारा, उद्याचे चांगले दिवस, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला सन्मानजनक भाव, कामगारांना रोजगाराची शाश्वती, मध्यमवर्गीयांना नोकरीची शाश्वती, एक छोटेसे घर, मुलांचे शिक्षण नंतर त्यांची लग्ने. एवढे झाले तरी खूप वाटते. पदरी अपेक्षाभंगाचे दुःख येते, तेव्हा आपल्या अपेक्षांच्या पूर्तीसाठी परिवर्तनाचा प्रयोग करावा लागतो. समाज नावाचं अस्तित्व अशा लहान-लहान अपेक्षांनी घडत असते. अपेक्षापूर्ती करण्यापासून त्यांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी कोसो दूर राहून सत्तेच्या पाशात बद्ध राहत असतील, तर आणखी काही घडायचे बाकी राहत असते का?
हाताला काम, कामाला दाम आणि दामाला सन्मान असेल, तर माणूस मिळाले आहे, तेच सुख समजून वर्ततो. सर्वसामान्यांना मूलभूतगरजांची पूर्ती व्हावी एवढीच माफक अपेक्षा असते. अपेक्षापूर्तीत येणारी व्यवधाने यक्षप्रश बनून समोर उभी राहत असतील, तर साहजिकच सत्तापरिवर्तनाचा विचार प्रबळ होतो. स्वातंत्र्य संपादनाच्या पासष्ट वर्षांनंतरही समाजकारण, राजकारण जात, धर्म, वंश, पंथाच्या कक्षेतच फिरत आहे. या साऱ्यां घटकांच्यापलीकडे ‘माणूस’ नावाचं अस्तित्व असतं तेथे ‘माणुसकी’ नावाचा प्रगल्भ विचार उभा असतो. या विचारला नैतिक अधिष्ठान लाभणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रयत्न करायचे विसरून आपले परगणे तयार करून सांभाळण्यात, धन्यता मानण्यात शक्तीचा व्यय होणे, हा वर्तन विपर्यास आहे.
काही दिवसापूर्वी गावी गेलो होतो. गावाकडे लहान भाऊ शेती करतो. परिवारातील सदस्यांशी इकडचं तिकडचं कौटुंबिक बोलणं झाल्यावर घरात सुरु असलेल्या टीव्हीवरील बातम्यांकडे थोडं लक्ष गेले. ऐकू लागलो. निवडणूक निकालांचे विश्लेषण सुरु होते. निवेदक, निवेदिका संबंधित विषयाच्या तज्ज्ञांच्या सोबत पायउतार होणाऱ्या आणि पदासीन होणाऱ्या सरकारांच्या यशापयश, उपलब्धी, ध्येयधोरणांबाबत काहीसे विवेचन करीत होते. मी ते ऐकतोय. टीव्हीकडे पाहत भाऊ म्हणाला, “सरकार बदललं; पण आम्हा शेतकऱ्यांचे नशीब कधी बदलेल कुणास ठाऊक?” त्याच्या बोलण्याचा हेतू लक्षात घेऊन आतापर्यंतच्या सरकारांनी कार्यान्वित केलेली शेतीबाबतची धोरणे, योजनांविषयी माहीत असलेली माहिती सांगू लागलो. शेती कसण्याचे, शेती करण्याचे कालचे आणि आजचे तंत्र, बदललेली पद्धती याविषयी सांगत होतो. तो शांतपणे ऐकत होता. माझं बोलणं थांबल्यावर मला म्हणाला, “भरल्यापोटी माणसाला शहाणपण सहज सूचतं, नाही का? तुमचं बरं आहे; दर पाचसहा महिन्यांनी महागाई भत्ता वाढून मिळतो, तरीही तुम्ही महागाईच्या नावाने गळे काढतात. आमच्या शेतमालाला थोडा अधिक भाव मिळाला ठीक आहे. पण मातीमोल भावाने वस्तू विकतो, तेव्हा कोणीच कसे काही म्हणत नाही. आम्हां शेतकऱ्यांचे जगण्या-मरण्याचे प्रश्न काय प्रश्न नाहीत? तुम्ही नोकरी मिळाली की, सातआठ वर्षात कुठल्याकुठे पोहचतात. पण आम्ही... काल तुम्ही आम्हाला सोडून गेलात; तेथेच अजूनही सरपटतो आहोत. शेती, शेतीविषयक धोरणे बदलली असतील, तर शेतकऱ्यांची पोरे शेती सोडून शहरांकडे का पळत आहेत? परिस्थितीसमोर हताश होऊन शेतकरी आपली जीवनयात्रा का संपवत आहेत? सरकार कोणाचेही असू द्या, त्याने आम्हांला असा काय फार फरक पडणार आहे? कोणीही निवडून आला तर येऊ द्या, सरकार कोणाचेही असू द्या; मात्र ते आमच्यासारख्या सामान्य माणसांचे, गरिबांचे असू द्या. एवढं झालं तरी खूप आहे.”
मनातील सात्विक संताप तो व्यक्त करीत होता. या परिस्थितीचे कारण काय, याचा त्याच्या परीने शोध घेऊ पाहत होता. त्याच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी मनात मुद्दे आठवून जुळवाजुळव करीत राहिलो; पण ते किती समर्थनीय असतील आणि असले तरी याला पटतीलच याची खात्री काय, या शंकेने याबाबत पुढे बोललोच नाही. तरीही मनातून वाटतच राहिले की, त्याच्या बोलण्यात काहीतरी तथ्य आहे. शेतकरी, मजूर, कामकरी, भटके, विमुक्त, उपेक्षित, वंचित साऱ्याच सामान्य माणसांची अशीच अपेक्षा, व्यथा असेल का? माहीत नाही, पण असावी असे वाटते. सामान्यांच्या मनातली किमान अपेक्षाही पूर्ण होत नसेल, धोरणांविषयी, अंमलबजावणीविषयीची संदिग्धता वारंवार प्रत्ययास येत असेल, तर आणखी दुसरे काय घडावे? सरकारे आली आणि गेली, तरी आम्ही आहोत त्याच वर्तुळात आणि तेथेच का? या प्रश्नाचं उत्तर आम्ही अद्याप शोधलंच नाही. शेतीविकासाच्या वाटा चारदोन फार्महाउसवर जाऊन विसावल्या असतील, तर यालाच शेतकऱ्यांचा विकास समजावं का? लाखांचा पोशिंदा जगला पाहिजे असे म्हणताना अर्थव्यवस्थेतील शेतीच्या योगदानाचं महत्त्व मान्य करायचं. पण तिचं उध्वस्त होत जाणे, याच डोळ्यांनी हताशपणे पहायचं का?
काहींनी सर्वत्र असायचं आणि काहींनी कुठेच नसायचं का? विकास सार्वत्रिक असावा. सर्व समावेशक असावा. देशाच्या सव्वाशे कोटी लोकंसाठी असावा. अच्छे दिन यायचेच असतील तर साऱ्यांसाठीच यावेत. काहीजण तुपाशी अन् काही उपाशी, म्हणजे निरामय लोकतंत्राचे लक्षण नाही. व्यवस्थेच्या तळाशी असणाऱ्यांनाही आमच्यासाठी काय? या प्रश्नाचं उत्तर व्यवस्थेकडून मिळावे. या प्रश्नाचं उत्तर ‘विकास’ असं असावं. शासन, प्रशासनाची उक्ती, कृती, धोरणे विकासाभिमुख करताना त्यांना सामान्य माणसाचा चेहरा असावा. नुसता विकासाचा मुखवटा नसावा. सरकार कोणत्याही पक्षाचे का असेना. त्याने काय फरक पडतो. प्रत्येकाचं स्वतंत्र आणि सामूहिक स्वप्न संपन्न भारत हेच असावं. घडेल हे सारे? हो शक्य आहे. देजेव्हा शातील नागरिकांच्या डोळ्यात एकच स्वप्न असेल. उज्ज्वल वारसा असणारा भारत. जगाचे नेतृत्त्व करणारा भारत. असा भारत घडविण्यासाठी कोणताही त्याग, समर्पण करण्याची तयारी. पक्ष, सत्ता, सरकार कोणते आहे, हे प्रश्न अशावेळी थोडे गौण ठरतात. असा विकसित भारत घडेल तेव्हा साऱ्यांसाठीच अच्छे दिन असतील, नाही का?