Vartulatale Ani Vartulabaherache | वर्तुळातले आणि वर्तुळाबाहेरचे

By // 7 comments:
आम्ही काही शिक्षक उत्तरपत्रिका तपासत बसलो होतो. या कोंडाळ्यात बसून आमचे एक सहकारी शिक्षक त्यांच्याकडील उत्तरपत्रिका तपासत आहेत. त्यांचं लाल रंगाच्या रेषांनी उत्तरपत्रिका रंगवण्याचं काम सुरू आहे. ‘जसे कर्म तसे फळ’ न्यायाने गुणांचं दान उत्तरपत्रिकेच्या ओटीत ओतले जाते आहे. मध्येच एक उत्तरपत्रिका त्यांच्या हाती लागते. ती पाहून त्यांच्या चेहऱ्यावरचे भाव पालटायला लागतात. त्यांना आश्चर्याचा अनपेक्षित धक्का बसतो. गठ्ठ्यातून उत्तरपत्रिका वेगळी काढून सर्वाना दाखवत ते म्हणाले, “सर, या महोदयाची गुणवत्ता कोणत्या रंगांनी अधोरेखित करू मी आता? याला, याच्या शैक्षणिक प्रगतीला कसं गौरवान्वित करावं? तुम्हीच सांगा, याचं शैक्षणिकविश्व कसं फुलवायचं?” त्यांचं उद्विग्न सुरातलं बोलणं ऐकून इतर विषयावर सुरू असणारे आमचे चर्चेचे गुऱ्हाळ थांबले. साऱ्यांच्या नजरा त्यांच्या बोलण्याकडे केंद्रित. त्यांच्या हाती असलेली उत्तरपत्रिका विस्फारलेल्या नेत्रांनी पाहत राहिले. सगळेच निःशब्द.

थोडावेळ शांतता. त्या नीरव शांततेला छेद देत एक शिक्षक म्हणाले, “सर, हे आपल्या शैक्षणिक प्रगतीचे मधुर फळ आहे. अहो, असं घडणं तुम्ही फार काही मनास लावून घेऊ नका! आत्तापर्यंत प्रगतीच्या शिड्या हा जशा चढत आला, तशी आणखी एक पायरी वर चढवा याला. नाहीतरी कोणाला नापास करायचेच नसल्याने, धोरणाशी प्रतारणा ठरेल तुमचं वागणं. पाठवा पुढे! बघतील पुढचे रस्ते याला कसं घडवायचं, वाढवायचं की अडवायचं ते!”

आणखी एक शिक्षक बोलते झाले. म्हणाले, “सर, कसं शक्य आहे हे? नापास करायचेच नाही, असे कोण म्हणतो? असंच काही नाही बरं का! हां, एक मात्र खरं नापास करायचंच असेल, तर याच्या अभ्यासाचं पुनर्भरण करायला लागेल तुम्हां लोकांना. यासाठी आहे का तुमची मानसिक तयारी? असेल तर बघा, अन्यथा आपलं धोरण यशस्वी समजून मुकाट्याने चाकोरीत चला.”

या सगळ्या प्रकाराचा एवढावेळ मूक साक्षीदार असणारे एक शिक्षक म्हणाले, “सर, येथपर्यंत पोहोचलाच कसा हा? याला येथे आणून टाकणाऱ्यांचा खरंतर सत्कारच करायला हवा. शासनाने अध्ययन-अध्यापनविषयक काही धोरणे आखली असतील. ती अंमलात आणायची म्हणून दिशा निर्धारित केली असेल. उद्दिष्टसाध्यतेच्या दिशेने मार्गस्थ होण्यासाठी पथ तयार केला असेल, तर या विचारांना तिलांजली देणारा कोणीतरी असेलच ना! त्याला व्यवस्थेने जाब विचारायला नको का?”

त्यांचं बोलणं मध्येच थांबवत आणखी एक शिक्षक म्हणाले, “सर, तुमचा आदर्शवाद व्यक्त होण्यापुरता चांगला आहे, पण प्रत्यक्षात आणणे एवढे सोपे आहे का हो? हे सगळं करायचं तर मांजरीच्या गळ्यात घंटा कोण बांधणार? आहे हे करायची मानसिकता आपल्याकडे?” त्यांनी आपला युक्तिवाद आमच्या अंगावर फेकला.

“सर, तुम्ही चुकता आहात. मानसिकता, इच्छा, आशावाद, आदर्शवाद सारंसारं आहे, पण परंपरांचे पायबंद पडल्यावर तुम्ही तरी काय करणार आहात? काहीही भव्यदिव्य न करता ज्यांना प्रशंसेस पात्र होण्याची कला अवगत असते, ते कशाला धोरणांचा विचार करणार आहेत. त्यांचे धोरण एकच, डोळ्यांना झापडं बांधून कुणीतरी दाखविलेल्या मार्गाने चालणे. अशा मानसिकतेत धोरणं असली काय अन् नसली काय, त्यानी काय फरक पडणार आहे?” आणखी एका शिक्षकाचे मत विचार बनून प्रकटले.

संवाद पुढे सरकत होता. चर्चेचा सगळा रोख एकाच दिशेने धावत होता. धोरणे उदंड झाली, पण अंमल करणारे हात हरवत चालले आणि दिशा दाखवणारे दुर्मिळ होतायेत. अर्थात, एखाद दोन बरेवाईट अनुभव गाठीशी असणाऱ्यांकडून व्यक्त झालेली अशी मते समाजात वावरताना कानी येतात. पण प्रत्यक्षात दिसतं तितकं सगळंच काही वाईट घडत नाहीये, हाही अनुभव जमेस असतो, म्हणून ते फारसं मनावर न घेता सोडून देतो. तरीही मनात एक संदेह असतोच. व्यवस्थेततून व्यक्त होणारी अशी मते आपल्या शैक्षणिक प्रगतीच्या दिशा प्रवाहपतित होत चालल्याचे निर्देशित करतायेत का? अर्थात, या प्रश्नांची उत्तरं अशाच कोणत्यातरी अनुभवांच्या, मर्यादांच्या आकलनातूनच प्रकटतात आणि मर्यादांच्या चौकटीतूनच समजून घेतली जातात हेही सत्यच.

कधीकाळी आपल्या देशातील शिक्षणक्षेत्र संख्यात्मक प्रगतीच्या निकषांवर थिटे असेल. त्याला सार्वत्रिकतेचा परीसस्पर्श भलेही झाला नसेल, पण गुणवत्ता त्याचा केंद्रबिंदू होता असं म्हटलं जायचं. हे एका सीमित अर्थाने खरं मानलं तरी त्यात काही अंगभूत दोष होते, हे वास्तव स्वीकारावे लागतेच. परीक्षा नावाच्या वर्तुळाभोवती ही शिक्षणव्यवस्था फिरत राहिली. आज माणूस बदलला, तशी त्याच्या जगण्याची उद्दिष्टेही बदलत आहेत. अंतरंगापेक्षा बाह्यरंगालाच जास्त महत्त्व आलं आहे. बेगडी चमक यशाचं परिमाण ठरू लागली आहे. कधीकाळी विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या परीक्षा आयुष्याचे सार्थक वाटायच्या. जीवनाच्या या निर्णायक वळणावर गुण किती मिळतील, याची साऱ्यांना प्रचंड उत्सुकता असायची. सांप्रत गुणवत्तायादीचा ताण हलका झाला. यादी गेली हे चांगलेच. पण गुणवत्तेचे काय? गुणांच्या दिशेने धावणारे सगळेच; पण गुणवत्तेच्या वाटेने पळणारे अपवादच, असे का? अंतर्गत गुणांचा आयता रतीब शिकणाऱ्याला कागदावरचा ‘पदवीधर’ बनवतो; पण ‘विद्याधर’ बनायचे राहूनच जाते, त्याचे काय? आपणास काय हवे, या प्रश्नाच्या उत्तराचा विकल्प शेवटी समाजालाच निवडावा लागतो. ज्ञानसंपन्न पिढी असणं, हे या प्रश्नाचं उत्तर असेल, तर सध्या समाजात दिसणारी मूठभर हुशारांची पुस्तककेंद्रित शैक्षणिक प्रगती हीच आपल्या धोरणांची यशस्विता समजावी का? आपण ज्ञानाचे आणि गुणांचे विलीनीकरण केले, पण अंगभूत गुणवत्तेचं संवर्धन करायचं विसरलो आहोत का?

विद्यार्थी शिक्षणव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असेल, तर शिक्षक त्याचा मानबिंदू असावा. शिक्षणप्रणालीतील घटकांची मान उंचावणारी धोरणे व्यवस्थेत अबाधित असणे आवश्यक असते. शिक्षणाविषयी आस्था निर्माण करण्याचे उत्तरदायित्व कुणाचे? शिक्षकाची अस्मिता टिकवण्याची जबाबदारी कुणाची? या प्रश्नांची उत्तरे आपण साऱ्यांचीच, असे का असू नये? शिक्षकाची अस्मिता मुख्याध्यापकाला आपली वाटावी. मुख्याध्यापकाचा सन्मान व्यवस्थापनाला आपला मान वाटावा आणि या साऱ्यांचा समाजाला अभिमान वाटावा. पण दुर्दैवाने या साखळीतील प्रत्येक घटक सुटासुटा होत चालला आहे. समाजाला शिक्षकाचा पेशा दिसतो. व्यवस्थापनाला शिक्षकाची कार्यप्रणाली, मुख्याध्यापकाला मर्यादांचे वर्तुळ, तर शिक्षकाला परिस्थितीचा परिघ.

विद्यमान वातावरणात अध्ययन-अध्यापनाची मानसिकता घडवणारी प्रणाली हरवत चालल्याचे बोलले जातेय, हे खरं असेल का? कधीकाळी डी. एड., बी. एड. करणे प्रतिष्ठेचे समजले जात असे. सांप्रत स्थितीत या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घ्यायचा असेल तर त्यासाठी तुमच्याकडे मोठेच धाडस असायला लागते. समजा काहींनी मनाचा हिय्या करून या प्रांगणात येण्याचे ठरवले आणि प्रवेशासाठी संबंधित महाविद्यालयात गेले. प्रवेश घेतेवेळीच त्यांच्या हाती पडणाऱ्या माहितीपत्रकात ‘नोकरी- नो गॅरंटी’, असा शासनप्रणित वैधानिक इशारा लिहिलेला असेल तर काय होईल? आश्चर्य वाटले ना! पण हे वास्तव आहे. शासनाचा तसा मानस असल्याची बातमी अलीकडेच वाचनात आली. अशी धोरणे अंमलात येणार असतील, तर आपण प्रगतीच्या वाटेने कुठून कुठे चाललो आहोत, याचे परिशीलन होणे अगत्याचे नाही का? अध्यापक घडवणारी सगळीच महाविद्यालये प्रतिष्ठेच्या प्रांगणात अधिष्ठित झालेली होती असे नाही. पण आहेत त्यांचे आत्ताचे अवकाळी मरण हा आपल्या शैक्षणिक धोरणांचा परिपाक नाही का?

शिक्षकी पेशात खरंतर स्वायत्तता, स्वयंपूर्णता असावी. पण दुर्दैवाने असे चित्र अस्तित्वात असल्याचे प्रत्यक्षात किती दिसते? सुमार गुणवत्ता आणि संकुचित प्रज्ञा असणाऱ्यांच्या हातात शिक्षकांच्या कार्याच्या संयोजनाची सूत्रे असतील तर स्वातंत्र्य, स्वाभिमान, समर्पण यासारख्या शब्दांना अर्थच उरत नाही. शिक्षक विचारांनी पराभूत होणे व्यवस्थेचे अपयश असते. शिक्षकाला उभं करून उद्दिष्टांच्या दिशेने नेण्यासाठी प्रेरित करणारे हात दिमतीला असतील, तर वाळवंटातसुद्धा नंदनवन फुलवण्याची किमया तो करू शकतो. मात्र त्यासाठी प्रेरणेचे सतत सिंचन घडत राहणे आवश्यक असते. अस्मिता हरवलेला, कणा मोडलेला शिक्षक व्यवस्थेत घडणार असेल तर शिक्षणाचं भविष्य काय असेल?

शिक्षण सेवकाचे ‘सहायक शिक्षक’ नामकरण करून परिस्थितीत परिवर्तन घडत नसते. उच्चविद्याविभूषितांना एखाद्या मजुरापेक्षा कमी वेतनावर काम करायला भाग पाडणारी धोरणे गुणवत्तेला मारक ठरतात, हे सांगण्यासाठी कोण्या भविष्यवेत्त्याची आवश्यकता नाही. ज्ञानाचे दीप प्रज्ज्वलित करण्यासाठी हाती आस्थेची पणती घेऊन निघालेल्या पांथस्थाला परिस्थितीच्या वादळवाऱ्यापासून संरक्षणाचा पदर नसेल, तर पेटलेल्या वाती विझणारच. भरल्यापोटी जगाला शहाणपण शिकवता येते; पण ते अंगीकारता येत नसेल, तर शुष्क कर्मयोग कोणत्या कामाचा? कायद्याने समाजातील वेठबिगारी हद्दपार झाली; पण शिक्षितांच्या जगात नव्या परिभाषेनेमंडित असलेली हीसुद्धा वेठबिगारीच नाही का? शिक्षकांच्या पेशाचा सन्मान करण्यासाठी कुठल्यातरी पुराणग्रंथातून त्याच्या महतीची स्तोत्रे शोधून आणायची, त्याला गुरुवर्य म्हणून संबोधायचे, गुरुपौर्णिमेला त्याच्या चरणी नतमस्तक व्हायचे. त्याचा गौरव करायचा आणि नंतर मर्यादांच्या दोरांनी व्यवस्थेच्या खुंट्यावर आणून बांधायचे, ही कसली मानसिकता विद्येच्या प्रांगणात रुजते आहे कोणास ठाऊक?

मोफत सार्वत्रिक शिक्षण कायद्याच्या वाटेने शिक्षण सामान्यांच्या दारापर्यंत आले. पण धोरण म्हणून हे सगळं स्वीकारताना यातील बाधा बनणाऱ्या फटी शोधून बुजायच्या कशा, याचा किती विचार झाला आहे? शिक्षणाचे सर्वशिक्षा अभियान झाले. अभियानाचे यान वेगाने स्वप्नांच्या अवकाशात झेपावले, पण यशसिद्धी किती? या प्रश्नाने आपण परत जमिनीवर येतो. अभियानाचे यशापयश वादाचा, चर्चेचा विषय असू शकतो. स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाचा प्रसार वेगात झाला, पण उद्दिष्टे तेवढ्याच वेगात साध्य झालीत का? या प्रश्नाचे उत्तर आपापल्या वकुबानुसार, आकलनानुसार जाणकारांनीच शोधणे संयुक्तिक ठरेल.

शाळेच्या वर्गखोल्यांमध्ये देशाचे भविष्य आकारास येते आहे, असे म्हणणे कितीही चांगले वाटत असले, तरी ज्या शाळांना शाळा म्हणण्यासारखे त्यांच्याकडे अद्याप काहीच नाही त्यांचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. डोक्यावर धड छत नाही, भिंती नाहीत. फळा आहे तर खडू नाही. हे आहे तर शिक्षक नाहीत आणि हे सगळं आहे तर पुरेसे विद्यार्थीच नाहीत, अशा शाळांचे भविष्य काय? अपुऱ्या सुविधांसह कार्यरत असणाऱ्या शाळांची संख्या आपल्याकडे काही कमी नाही. कितीतरी शाळांमध्ये पुरेशीच काय, पण किमान सुविधा, साधनेही नसतील, तर त्यांना शाळा या शब्दाच्या व्याख्येत कसे अधिष्ठित करता येईल? अजूनही शेकडो शाळांकडे स्वच्छ पाणी, प्रसाधन गृहे, क्रीडांगण, अध्ययन साहित्य आदी सुविधा उपलब्ध नसतील तर दोष कोणाचा? चार चांगल्या शाळा हा गुणवत्तेचा निकष होऊ शकत नाहीत. भले तर आपण त्यांना मॉडेल म्हणू शकतो. एकेक शिक्षक दोन-तीन वर्ग एकत्र सांभाळतो, तेथे गुणवत्ता कशी काय सांभाळली जात असेल, या प्रश्नाचं उत्तर अजूनही आपला समाज शोधतोच आहे. अर्थात, संबंधित शाळांच्या आणि शिक्षकांच्या गुणवत्तेवर, क्षमतांवर प्रश्नचिन्ह नाही रेखांकित करायचे. पण गुणवत्तेचे संवर्धन हे न उलगडणारे कोडे आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाने परिस्थितीत कायापालट होऊ शकतो हे मान्य; पण साध्यापर्यंत पोहचायचे तर साधनेही सक्षम असायला नकोत का? स्वातंत्र्य मिळवून एकोणसत्तर वर्ष झाली तरी आपल्या देशाचा शिक्षणावरचा खर्च साडेतीन-चार टक्क्यांवर रेंगाळतो आहे. शिक्षण ही भविष्यातील गुंतवणूक असते, असे म्हणतात. अमेरिकेतील न्यूयॉर्क टाईम्सचा पत्रकार थॉमस फ्रीडमन म्हणाला होता, ‘जेवण वेळेवर करावं म्हणून आम्ही लहान असताना आमचे आईबाप आम्हाला भीती घालताना म्हणायचे, ‘चीनची मुले येतील आणि तुमची भाकरी पळवून नेतील. आहे ते लवकर खावून घ्या.’ आता आम्ही आमच्या मुलांना सांगतो, ‘भारतातली मुले येतील आणि तुमच्या नोकऱ्या पळवून नेतील.’ भाषणात टाळ्यांसाठी हे म्हणणं ठीक; पण वास्तव काय सांगते? आपला उच्चशिक्षणाचा आलेख अठरा-एकोणावीस टक्क्यांच्या वर अजूनही चढत नाहीये. शंभरातील अठरा-एकोणावीस या शिखरावर पोहचले, मग राहिलेल्या बाकीच्यांचे काय? शिखराकडे पाहताना त्याची उंची नजरेत भरते, पण पायथा दुर्लक्षित राहतो. आपल्या देशाने स्वातंत्र्य मिळवले त्याकाळी आपल्याकडे जेमतेम वीस-बावीस विद्यापीठे होती. आज त्यांची संख्या सातशेच्या आसपास आहे. येथे हजारोच्या संख्येने मुलेमुली शिकतायेत, पण गुणवत्ता मात्र शेकड्यानेच, असे का?

एकविसाव्या शतकाच्या आपण गप्पा करतो, मात्र या शतकाची चाल ओळखून आपण असे किती शोध लावले, ज्याने जगाच्या वर्तनाची दिशाच बदलवून टाकली. कुणी कुठे काही नवे शोधले की, हे तर आमच्याकडे आधीच आहे. आमच्या पुराणात सांगितले आहे. शोधून पहा, असे समर्थन होते. आमच्याकडे प्लास्टिक सर्जरी होती, ग्रहताऱ्यांचे ज्ञान अवगत होते. विमाने पण होती म्हणायचे. मग असे असेल तर अनेक दशके तुम्ही बैलगाड्या, गाढव-घोडे का वापरत होता, असा प्रश्न कोणासही पडत नसावा का? देशाची लोकसंख्या वाढली. ओघानेच शिकणाऱ्यांची संख्याही वाढली. पण शिकणाऱ्यांची संख्या वाढली म्हणून सगळीकडेच गुणवत्ता वाढली का? उच्चविद्याविभूषितांची रोजगाराच्या शोधार्थ वणवण सुरू आहे. ज्यांच्या मागे पद, पैसा, प्रतिष्ठेचे वलय आहे, ते लहानमोठ्या गोण्या हाती घेऊन सत्तेची सिंहासने खरेदी करीत आहेत. ज्यांच्याकडे काहीच नाही, ते दैवाला दोष देत परिस्थितीशी दोन हात करीत उभे आहेत. उद्याच्या उज्ज्वल भविष्याच्या शोधात.

प्राथमिक शिक्षण राज्याची घटनात्मक जबादारी आहे. पण या जबादारीच्या निर्वहनात अनेक व्यवधाने आहेत. समस्या आहेत. कारण आपल्या समाजाची चौकट आणि विचारांची बैठकच अशी काही आहे की, तिच्या भिंतीना कितीही धडका देण्याचा प्रयत्न केला, तरी त्याचा टवकादेखील उडत नाही. कोणत्याही समाजाची उदासीनता एकूणच धोरणावर परिणाम करते. आपल्या सामाजिक जीवनाचा उदासीनता जणू गुण ठरावा अशी सार्वजनिक वर्तनाची रीत दिसते. बालमजुरांचा प्रश्न, आदिवासी, भटक्याजमातीतील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न अवघड दुखणं आहे. पटसंख्या मोजून, शैक्षणिक प्रगतीचे पडघम वाजवून धोरण ठरवण्यात वावगे काहीच नाही. पटावरील विद्यार्थीसंख्या वाढवण्यासाठी व्यवस्थेच्या आदेशाने शाळा सोडून रानावनात, वाडे, वस्त्या, रस्त्यांवर मुले शोधत शिक्षकांना भटकवले म्हणजे अभियानाची जबाबदारी पार पडली असे होते का? शाळाबाह्य मुलं शोधण्यासाठी आहेत ती मुलं वाऱ्यावर सोडून वणवण करायची. शिक्षणाच्या वर्तुळातून निसटलेली मुले पकडून आणायची. पण त्यांच्या पोटपाण्याचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरितच. नुसत्या पोषण आहाराने प्रश्न मार्गी लागत नसतात. आपल्या सामाजिक व्यवस्थेतील कुपोषण दूर करणं गरजेचं आहे.

आपल्या समाजाची घडीच बहुपदरी आहे. त्यातून समाजाची मानसिकता घडली आहे. जात, धर्म, संस्कृती, परंपरांतून उभ्या राहणाऱ्या भेदाभेदाच्या भिंती व्यवस्थेचा स्थायीभाव बनला आहे. या सगळ्यांचा प्रभाव शिक्षणावर कळत नकळत असतोच. शिक्षणाला विशिष्ट विचारधारांचे रंग देणं प्रगतीतील अडसर ठरतो. शासनसत्तांच्या बदलांनी शिक्षण बदलणारे नसावे. ते काळाच्या ओघाने आणि जगाच्या प्रगतीच्या दिशेने बदलणारे असावे. त्याला रंगहीन राखण्याची जबाबदारी समाजाची असते.

राष्ट्राच्या धोरणांची दिशा बदलली की सेवाक्षेत्राच्या, उत्पादनक्षेत्राच्या दिशा बदलतात, असे म्हणतात. याला शिक्षणक्षेत्रही अपवाद नाही. भारताने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली. परिस्थितीचा रेटाच भयंकर असल्याने आपल्याला हे धोरण अंगीकारावे लागले. मुक्तवाटांची सोबत करीत परदेशी विद्यापीठे देशात येण्याचा मार्ग प्रशस्त होतो आहे. जेथे शिक्षणाच्या पुरेशा सुविधाही नाहीत तेथे स्पर्धा होणार आहे, तीसुद्धा गुणवत्तेशी. ही स्पर्धा सुविधांशी असणार आहे. ज्याच्या हाती पैसा नावाचा चंद्र आहे, त्यांचा प्रश्नच नाही. पण नाहीरे वर्गाचे काय? सर्वांना शिक्षण हा आपल्या शैक्षणिक धोरणाचा भाग असेल, तर अशा व्यवस्थेत समान न्याय मिळेल का? अभियांत्रिकी, वैद्यकीय शिक्षणाचे खाजगीकरण झाले. विनाअनुदान तत्वावर सुरू होणाऱ्या शाळामधून विद्यादानाचा संकल्प केला गेला. वाटले शिक्षणाचा कायाकल्प होईल. पण तसे घडले आहे, असे किती जणांना वाटते? विकल्पच प्रश्नचिन्हे बनून समोर उभे राहिले आहेत. सुमार आर्थिक वकुब असणाऱ्या समाजात खाजगीकरण पेलवणारे नाही. खरंतर हे वास्तव दुर्लक्षित व्हायला नको. बरेच जण प्रवाहापासून अंतरावर राहणार असतील तर याचा नेमका फायदा कोणाला?

बहुसंख्यांकडे क्रयशक्तीच नसल्याने प्राप्त परिस्थितीतील विसंगती पाहत बसण्याशिवाय त्यांच्या हाती आहेच काय? राखीव जागा समाजातील समतेचे संपूर्ण उत्तर असू शकत नाही. समता शिक्षणातून मनात रुजायला हवी आणि वर्तनातून प्रकटायला हवी. संधी साऱ्यांच्या हाती लागायला हव्यात. पायाभूत सुविधांचा अभाव, दर्जेदार अध्यापनाची वानवा असणाऱ्या परिघात प्रगतीचा प्रभाव तरी कसा निर्माण व्हावा. सोयी देणे शासनाचे, व्यवस्थापनाचे कर्तव्य. सकस अध्यापन करणे अध्यापकाची जबाबदारी. पण जेथे संस्थांची संकुले उभी राहतात, तेथे नफ्याची गणिते आखली जातात. जेथे चालक सरंजामी थाटात वर्ततात आणि त्यांच्या कृपाकटाक्षासाठी अंगभूत गुणवत्ता नसणारी पात्रता लोटांगण घालण्यात धन्यता मानते, तेथे निखळ गुणवत्ता दुर्मिळ होते. सुमारांची सद्दी आणि सज्जनांना विजनवास घडत असेल, तेथे शिक्षण विकासाच्या वाटांनी कसे चालेल?

परंपरेने शिक्षकाकडे सकलजन शहाणे करण्याची जबाबदारी दिली. समाजाला शैक्षणिक, वैचारिक अंगाने सक्षम करण्याचे उत्तरदायित्त्व दिले. कधीकाळी त्याचा यथोचित सन्मान समाजाकडून घडत असे. त्याच्याप्रती असणाऱ्या कृतज्ञेतून त्याच्या उदरभरणाचा प्रश्न समाजच सोडवत असायचा. गुरुकुलात गुरूला मिळणारा सन्मान ग्लोबलस्कूलच्या वर्तुळात लघू होत गेला. सारे व्यवहार वैयक्तिक फायद्याच्या चौकटीत बंदिस्त झाले. डिव्होशन जावून कॉशन, कॅपिटेशन मनी आले आणि शिक्षणाविषयी असणारे आस्थेवाईकपण दुभंगले. शिक्षकी पेशा आर्थिक गणिताच्या परिघात बंदिस्त झाला. कधीकाळी शिक्षक ‘गुरूजी’ म्हणून आदराने उल्लेखला जायचा. तो अशिक्षित आईबापाच्या मुलांचा पालक व्हायचा. आता तो ‘सर’ झाला आणि त्याच्याविषयी असणारा आदरही सरसर उतरणीला लागला. तो शासन, प्रशासन, व्यवस्थापन यांच्या तंत्राने चालणारा रोबोट झाला.

याचा अर्थ शिक्षणक्षेत्रात काहीच सकारात्मक घडत नाही, असे नाही. व्यवस्थेच्या बंदिस्त चौकटींमध्ये आपल्या अस्मितांचा शोध घेणारे समाजात अनेक आहेत. माळावरील एकाकी फुलासारखे फुलणारे, आपल्या अंगभूत गुणवत्तेच्या गंधाने आसपासचा आसमंत गंधित करणारे आहेतच. दिलेल्या धोरणांच्या चौकटीत मनी विलसणारी छोटी-छोटी स्वप्ने शोधणारे, त्यांच्या पूर्ततेचा ध्यास धरून नव्या दिशांचा शोध घेणारे; मुक्कामाची नवी वसतिस्थळे निर्माण करीत आहेत. शिक्षणाच्या वर्तुळात कोणतेही वाद आले, विसंवाद उभे राहिले तरी त्यातून संवाद साधणारे आहेतच.

काही दिवसापूर्वी नामदेव माळी यांचे ‘शाळाभेट’ पुस्तक वाचत होतो. भेट दिलेल्या शाळांविषयी त्यांनी आत्मीयतेने लिहिले आहे त्यात. या शाळा प्रतिकूल परिस्थिती परिवर्तनाची लहान लहान बेटे आहेत. प्राप्त परिस्थितीशी संघर्ष करीत शिक्षण धोरणांवर आपली अमिट नाममुद्रा अंकित करणाऱ्या. शासन, प्रशासन, व्यवस्थापन यांच्या चौकटीतील व्यवहारांच्या शुष्क वाळवंटात ओअॅसिस निर्माण करीत, आपल्या पावलापुरती वाट उजळीत नव्या प्रकाशाचा वेध घेणारे त्यांचे प्रयोग एक समर्पणगाथा आहेत. प्राप्त परिस्थितीचे परिशीलन करून प्रमाणिक प्रयास करीत यशोगाथा उभ्या करता येतात, याची मूर्तिमंत प्रतीके असणाऱ्या या सगळ्या शाळा आणि तेथील शिक्षक. ज्ञानसंरचनावाद, स्वयंअध्ययन, अध्ययनसमृद्धी आदी प्रयोग करणाऱ्या प्रयोगशाळा ठरल्या आहेत.

‘मुलं घडवणं म्हणजे देश घडवणं,’ असं समजून देशाच्या बौद्धिक संपत्तीत भर घालू पाहणारे ध्येयवेडे समाजात आजही आहेत. पैशामागे धावणाऱ्या जगात संस्कारांची संपन्नता शोधणारे समर्पणशील कुबेर आपल्या समाजात काही कमी नाहीत. फक्त त्यांच्याकडील संपत्तीची चमक बेगडी चमकधमक पाहणाऱ्या नजरेला दिसत नाही एवढेच. कुठूनतरी मागून एखादी गोष्ट कदाचित मिळवता येईलही, पण मिळालेल्या गोष्टीला उचित न्याय देता येईलच असे नाही. मोठेपण मागून अथवा लादून कधीही मिळत नसते. त्यासाठी आधी आपली उंची वाढवावी लागते. स्वकर्तृत्वाने एव्हरेस्टहून मोठे व्हावे लागते. आकाशाशी हितगुज करणाऱ्या अशा शिखरांचा शोध मात्र समाजाला घेता यायला हवा.

ज्ञानासोबत संस्कार देतो, तो पिढीच्या जगण्याला आकार देणारा मूर्तिकार असतो. घडणे-घडवणे हा द्विमार्गी संवाद असतो. तो संवेदनांचा अनाहत नाद असतो. स्वप्न वास्तवात आणणारा प्रवास असतो. पण त्यासाठी संवेदना जागृत असायला लागतात. शिक्षक संवेदनशील असावा, असं म्हणतात. पण संवेदना काय फक्त शिक्षकालाच असतात? त्या समाजाकडे, व्यवस्थेकडे नसतात का? याचं उत्तर समाजाने आणि व्यवस्थेनेच शोधणे अधिक संयुक्तिक नाही काय?